सरकारचे खोटे उघड करणे बुद्धिजीवींचे कर्तव्य आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी शनिवारी सांगितले की सरकारचे खोटे उघड करणे बुद्धिजीवींचे कर्तव्य आहे.

  न्यायाधीशांनी आभासी व्याख्यान देताना, बनावट बातम्या पसरवण्याकडे लक्ष वेधले, विशेषत: कोरोनाव्हायरस संकटाच्या वेळी.

 एनडीटीव्हीच्या म्हणण्यानुसार, "कोणीही केवळ सत्यासाठी राज्यावर अवलंबून राहू शकत नाही." “सत्ताधारी सरकारे सत्तेच्या एकत्रीकरणासाठी खोट्यांवर सतत अवलंबून राहण्यासाठी ओळखली जातात. आम्ही पाहतो की जगभरातील देशांमध्ये कोविड -19 डेटामध्ये फेरफार करण्याचा कल वाढत आहे. ”

   पत्रकारांनी केलेल्या स्वतंत्र विश्लेषणामुळे या वर्षी एप्रिल आणि मे मध्ये विनाशकारी दुसऱ्या लाटेदरम्यान भारतात कोविड -19 मृत्यूंची संभाव्य मोठ्या प्रमाणावर मोजणी होण्याकडे लक्ष वेधले आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र माध्यम असण्याची गरज बोलली, "जे आम्हाला निष्पक्ष पद्धतीने माहिती प्रदान करेल", असे ते म्हणाले.

न्यायाधीशांनी भारतीयांना सरकारवर टीका आणि प्रश्न विचारण्याचे आवाहन केले. "लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असणे आवश्यक आहे परंतु प्रत्येक नागरिकाचे ते तितकेच कर्तव्य आहे."

न्यायमूर्ती चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे जेथे विद्यार्थी सत्य आणि असत्यामध्ये फरक कसा करता येईल हे शिकू शकतील आणि "प्रश्न शक्तीचा स्वभाव विकसित करतील".

  जगातील धार्मिक आणि सामाजिक विभागणी वाढत असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “आम्ही सत्यानंतरच्या जगात राहतो. “सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जबाबदार आहेत परंतु नागरिक देखील जबाबदार आहेत. आम्ही इको चेंबर्सकडे झुकतो आणि विरोधी विश्वासांना आवडत नाही. ”

 ते पुढे म्हणाले: “आम्ही फक्त आमच्या विश्वासनऱ्याशी जुळणारी वर्तमानपत्रे वाचतो. आम्ही आमच्या प्रवाहाशी संबंधित नसलेल्या लोकांनी लिहिलेल्या वृत्तपत्रकडे आणि  पुस्तकांकडे दुर्लक्ष करतो. जेव्हा कोणाचे वेगळे मत असते तेव्हा आम्ही टीव्ही म्यूट करतो. आम्ही सत्याची तितकी काळजी करत नाही जितकी आपण बरोबर असण्याबद्दल करतो. ”

  सौजन्य स्क्रोल 

  अनुवाद सॅम्युएल नावकर